
25 अप्रैल 2025, नई दिल्ली – जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की दर्दनाक मौत के बाद भारत सरकार ने कड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को निलंबित करने की घोषणा की है।
भारत के प्रमुख फैसले:
1. सिंधु जल संधि निलंबित
भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली सिंधु, बियास और रावी नदियों के जल प्रवाह को रोकने का फैसला लिया है। सरकार ने एक तीन-स्तरीय योजना बनाई है:
नए बांधों का निर्माण, जल संरक्षण पर बल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए जल उपयोग।
2. पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवा स्थगित
भारत ने पाकिस्तान के आम नागरिकों के लिए वीजा सेवा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। पाकिस्तानी कलाकारों और खिलाड़ियों के भारत में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।
3. सीमा सुरक्षा कड़ी
LOC और LAC पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं। ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से 24×7 निगरानी की जा रही है।
4. दहशतवादियों पर बुलडोजर एक्शन
जम्मू-कश्मीर में संदिग्ध आतंकियों और उनके समर्थकों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। UAPA के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं।
5. राजनयिक स्तर पर कड़ा संदेश
भारत ने पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों को देश से निष्कासित किया है और संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश घोषित करने की मांग तेज की है।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया:
पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को “युद्ध की कार्यवाही” करार दिया है और कहा है कि सिंधु जल संधि को रोकना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र भारत के लिए बंद कर दिया है और सभी द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते निलंबित कर दिए हैं।
निष्कर्ष:
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह कदम आने वाले दिनों में भारत-पाक संबंधों को एक नए मोड़ पर ला सकता है।