नई दिल्ली | 4 अप्रैल 2025 – भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुधारने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025संसद में पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उनके संचालन में पारदर्शिता लाना है। हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हस्तक्षेप बताया है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025: प्रमुख बदलाव

✔️ डिजिटल रिकॉर्ड – सभी वक्फ संपत्तियों को एक डिजिटल डेटाबेस में जोड़ा जाएगा, जिससे अवैध कब्जों और हेरफेर को रोका जा सके।
✔️ अनिवार्य ऑडिट – प्रत्येक वक्फ बोर्ड को सालाना ऑडिट कराना होगा ताकि वित्तीय गड़बड़ियों को रोका जा सके।
✔️ तेज विवाद निपटान – विवादों को सुलझाने के लिए विशेष न्यायिक तंत्र बनाया जाएगा।
✔️ प्रशासनिक सुधार – वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी।

सरकार का पक्ष:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को समाज में पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगा और इससे पूरे समुदाय को लाभ होगा।

विपक्ष का विरोध:

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सरकारी दखल करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने इस विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।

वक्फ बोर्ड क्या है?

वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था होती है, जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और देखरेख करती है। ये बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत स्थापित किए जाते हैं और इनके ऊपर वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को सुरक्षित रखना, उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना और जरूरतमंदों के हित में उनका संचालन करना होता है।

वक्फ का मतलब क्या होता है?

वक्फ एक इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति (जमीन, इमारत या धन) धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। एक बार किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए, तो वह निजी संपत्ति नहीं रहती, बल्कि समुदाय के कल्याण के लिए आरक्षित हो जाती है।

भारत में वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है?

• भारत में राज्य वक्फ बोर्ड और एक केंद्रीय वक्फ परिषद होती है।

• प्रत्येक राज्य में एक राज्य वक्फ बोर्ड होता है, जो उस राज्य की वक्फ संपत्तियों की देखरेख करता है।

• केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद होती है, जो पूरे देश के वक्फ बोर्डों पर निगरानी रखती है।

वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियां:

1. वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना और उन्हें अवैध कब्जों से बचाना।

2. वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, जैसे – मस्जिद, मदरसे, अनाथालय, अस्पताल आदि में।

3. वक्फ संपत्तियों की लीज (किराए पर देना) और बिक्री पर नजर रखना।

4. वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा करना।

भारत में वक्फ संपत्तियों की स्थिति

• भारत में 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जो लगभग 8 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं।

• यह संपत्तियां हिंदू धार्मिक न्यासों (ट्रस्ट) के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक संपत्ति मानी जाती हैं।

वक्फ बोर्ड से जुड़े विवाद

• कई बार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें आती हैं।

• सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच अधिकारों को लेकर कानूनी विवाद होते रहे हैं।

• कुछ मामलों में वक्फ बोर्डों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं।

आगे क्या?

अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो यह आधिकारिक कानून बन जाएगा। वहीं, विपक्ष ने इस मामले को अदालत में ले जाने का संकेत दिया है।

आपकी राय क्या है?

क्या यह विधेयक सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है, या विपक्ष की आपत्ति सही है? कमेंट में अपनी राय दें!